Poultry farming : कुक्कुटपालन ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्फत राज्यातील नागरिकांकरता रोजगार उपलब्ध व्हावा या भेटून सुरु करण्यात आलेली एक महत्त्वाची अशी ही योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये जे व्यक्ती कुक्कुटपालनाकरिता इच्छुक आहेत अशा व्यक्तींना कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता 75% पर्यंत म्हणजे एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक अनुदान प्राप्त करून दिले जाते.
राज्य शासनाद्वारे राज्यांमधील नागरिकांकरता रोजगार प्राप्त व्हावा याकरता नेहमीच प्रयत्नशील असते. याकरता सरकार वेळोवेळी विविध प्रकारच्या योजनांची सुरुवात करत असते.Poultry farming या योजनांमध्ये सर्वात मुख्य योजना म्हणजे कुक्कुटपालन योजना होय. सद्यस्थितीमध्ये तरुणांना नोकरी मिळत नसल्यामुळे तरुण वर्ग सुद्धा व्यवसाय करण्याकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहे. त्यामुळे राज्यामधील बेरोजगार युवकांना रोजगार प्राप्त व्हावा व बेरोजगारीचे प्रमाण सुद्धा कमी होऊन कुक्कुटपालन व्यवसायाला सुद्धा एक उत्तम पर्याय मानला जाऊ शकतो. यामुळे राज्यामधील औद्योगिक विकास व्हावा व इच्छुक नागरिकांच्या हाताला रोजगार प्राप्त व्हावा हा उद्देश समोर ठेवून राज्यातील कुक्कुटपालन योजनांची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
राज्य सरकारचा कुक्कुटपालन योजना हा मुख्य उद्देश राज्यांमधील कुक्कुटपालन उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन युवकांना पशुपालन व्यवसाय करता प्रोत्साहित करणे आहे. जेणेकरून नवीन युवक वर्गांमध्ये स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याला मोठी चालना मिळेल व राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण सुद्धा कमी होत जाईल.
वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना Poultry farming
आम्ही तुम्हाला कुक्कुटपालन योजना याबद्दलची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे कृपया करून आपण हा लेख शेवटपर्यंत वाचा म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या आवारामध्ये जी नागरिक कुक्कुटपालनासाठी इच्छुक असतील या सर्वांना या योजनेची तुम्ही माहिती देऊ शकता किंवा तुम्ही हा लेख अशा नागरिकांपर्यंत जास्तीत जास्त शेअर करा. तुम्ही शेअर केलेल्या माहितीमुळे भविष्यात कुक्कुटपानासाठी इच्छुक असल्यास नागरिकांना खूप मोठी मदत मिळेल.
योजनेचे नाव | कुकुट पालन योजना महाराष्ट्र Poultry farming |
विभाग | कृषी आणि पशुसंवर्धन / दुग्ध व्यवसाय आणि विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग |
राज्य | महाराष्ट्र |
योजनेचा उद्देश | राज्यातील नागरिकांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे |
लाभार्थी | राज्यामधील नागरी |
अनुदान | १ लाख ६० हजार पर्यंत आर्थिक अनुदान |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाइन |
कुकुट पालन योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
- या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे की राज्यामधील बेरोजगार तरुण स्वतः कुक्कुटपालन हा उद्योग सुरू करण्यासाठी जे इच्छुक आहेत त्यांना 75% पर्यंत आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
- राज्यामधील बेरोजगार तरुणांची संख्या कमी करणे हा उद्देश आहे.
- आपल्या राज्यामध्ये पशुपालन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
- राज्यामध्ये जे शेतकरी शेतीसोबत अधिक जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालन उद्योग सुरू करायला चालना देणे.
- राज्याचा औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणात करणे.Poultry farming
- सध्या सर्वत्र नोकरीचे प्रमाण कमी आहेत त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारांना कुक्कुटपालन या उद्योगाकडे आकर्षित करणे.
कुकुट पालन अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये
- महाराष्ट्र राज्यामधील पशुसंवर्धन विभागाद्वारे या कुक्कुटपालन योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- कुक्कुट पालन या योजनेची अंमलबजावणी अधिकारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद हे करणार आहे.
- जे नागरिक स्वतःच्या व्यवसाय उभा करण्याचे स्वप्न बघत आहेत अशा नागरिकांना ही योजना एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे.
- या योजने ची अर्ज प्रक्रिया ही खूप सोपी ठेवण्यात आलेली आहे.
- कुकुटपालन या योजनेबद्दल दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये डीबीटी च्या साह्याने जमा करण्यात येणार आहे.
एका युनिटच्या माध्यमातून (प्रति लाभार्थी) १ हजार माणसंल कुकुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय तपशील
तपशील | लाभार्थी /शासन सहभाग | एकूण अंदाजे किंमत |
जमीन तपशील | लाभार्थी | स्वतःची तसेच भाडेपट्टीवर घेतलेली |
पक्षीगृह (1,000 चौरस फूट ) शोरूम, पाण्याची टाकी आणि निवासाची सोय व विद्युतीकरण इत्यादी. | लाभार्थी /शासन | 2 लाख रुपये |
उपकरणे खाद्याची/ पाण्याची भांडी /बुडणार ई. | लाभार्थी/ शासन | 25 हजार रुपये |
एकूण | 2 लाख 25 हजार रुपये |
- कुक्कुटपालन या योजनेच्या माध्यमातून नमूद केल्याप्रमाणे पक्षी संगोपनाकरिता पक्षी गृह आणि इतर मूलभूत सुविधा उभारणी करण्यासाठी सर्वसाधारण योजनेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रति युनिट 2 लाख 25 हजार रुपये इतका प्रकल्प खर्चाच्या 50% म्हणजेच 1 लाख 12 हजार 500 या मर्यादित देण्यात येणार आहे.
- अनुसूचित जाती उपायोजना आणि आदिवासी उपाय योजना यांच्या माध्यमातून अनुक्रमे अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के म्हणजेच 1 लाख 68 हजार 750 इतके रुपये पर्यंत शासकीय अनुदान वाटप केले जाणार आहे.
- प्रकल्पांसाठी शासकीय अनुदाना व्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गांमधील लाभार्थ्यांना उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम म्हणजेच एक लाख बारा हजार पाचशे रुपये तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांकरता 25% रक्कम म्हणजे 56 हजार 250 रुपये
- स्वतः बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गामधील लाभार्थ्या करता किमान 10 टक्के सोय स्वतःशीच उर्वरित 40% बँकेचे कर्ज त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांकरता किमान पाच टक्के उर्वरित 20 टक्के बँकेचे कर्ज या पद्धतीने नुसार रक्कम उभारण्यात येईल. Poultry farming
कुक्कुटपालन योजनेअंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर अंडी उत्पादनासाठी वाटप बाबत माहिती
तसेच सुधारित दरानुसार तलंगा गट वाटपा करिता उर्वरित 50 % रक्कम म्हणजेच 54 हजार 20 रुपये आणि 100 एक दिवसीय सुधारित कुकुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटपाकरिता उर्वरित 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 14,750 रुपये मिळणार आहेत. वरील माहिती बघून तुम्ही समजू शकता.
कुक्कुटपालनाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या पक्षांच्या जाती
- आय आय आर
- ब्लॅक
- अस्त्रॅलोफ
- गिरीराज
- वनराज
- कडकनाथ
- तसेच इतर शासन मान्य जातीचे पक्षी
या योजनेचा लाभ कुठल्या नागरिकांना मिळणार
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- भूमीन शेतमजूर
- मागासवर्गीय
- अल्पभूधारक शेतकरी
- राज्यामधील नागरिक जे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इच्छुक आहेत.
कुकुट पालन योजने करता आवश्यक पात्रता काय आहे?
- मतदान कार्ड
- आधार कार्ड
- रहिवासी दाखला
- जमिनीचा ७/१२-८अ
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बँक खात्याचा तपशील
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- शपथपत्र
- पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे व कशा पद्धतीने करावा
- अर्जदार व्यक्तीला आपल्या क्षेत्रांमधील जिल्हा कार्यालयात पशुसंवर्धन विभागामध्ये जाऊन कुक्कुटपालन योजनेचा अर्ज घ्यावा लागतो.
- अर्जामध्ये विचारले गेलेली सर्व माहिती व्यवस्थित रित्या भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात व ही सर्व माहिती कार्यालयामध्ये जमा करावी लागते.
- जिल्हाधिकारी तुमच्या अर्जाची कागदपत्रांची सर्व छाननी करून तुम्ही या योजने करिता पात्र असल्यास लाभाचे वितरण केले जाते.